तांडा वस्ती सुधार योजना

1. सदर योजना अनुसूचित जातीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या दलित वस्ती सुधार योजनेच्या धर्तीवर राबविण्यात येते.
2. सदर योजनेंतर्गत निधी वितरण करताना लोकसंखेच्या प्रमाणात म्हणजेच 50 ते 100 लोकसंख्या असलेल्या तांडे/ वस्त्यासाठी
   रु. 4.00 लक्ष, 101 ते 150 लोकसंख्या असलेल्या तांडे / वस्त्यासाठी रु. 6.00 लक्ष व 151 पेक्षा अधिक लोकसंख्या
   असलेल्या तांडे/वस्त्यांसाठी रू. 10.00 लक्ष या प्रमाणात तांडा /वस्ती साठी निधी देण्यात येतो.
3. सदर योजनेंतर्गत विद्युतीकरण , पिण्याचे पाणी, अंतर्गत रस्ते, गटारे, शौचालय तसेच समाज मंदीर / वाचनालय व मुख्य
   रस्त्याला जोडणाऱ्या रस्त्याची कामे प्रामुख्याने घेण्यात येतात.
4. सदर योजनेंतर्गत ग्रामपंचायतीकडून प्राप्त झालेला प्राधान्यक्रम व निकड लक्षात घेऊन कामाची निवड करण्याचे पूर्ण
   अधिकार जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीला आहेत.

.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विकास योजना

1. अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकाच्या वस्ती सुधार योजनेंतर्गत पुरेशा निधी अभावी गावातील वस्त्यातील विकास कामे पुरेशा प्रमाणात झालेली नसल्यास त्या भागातील लोकप्रतिनीधींनी त्यांनी मागणी केल्याप्रमाणे शासन स्तरावरुन थेट निधी उपलब्ध् करुन देण्याची राज्यस्तरीय योजना सन 2018-19 पासून राबविण्यात येत आहे.
2. सदर योजने अंतर्गत लोकप्रतिनिधींनी प्रस्ताव शासनास सादर केल्यास शासनाकडून सदर प्रस्तावास तत्वत: मान्यता प्रदान करण्यात येते.
3. सदर कामे लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या कार्यान्वयीन यंत्रणेकडून कार्यान्वीत केले जातात.
4. शासनाकडून तत्वत: मान्यता मिळालेल्या प्रस्तावांनाच प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याची कार्यवाही जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत केली जाते.

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना

1. केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्यायव सक्षमीकरण मंत्रालयाने सन 2009-10 या वर्षापासून प्रायोगिक तत्वावर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना लागू केलेली आहे.
2. सदर योजना अनुसूचित जातीची 50 टक्के पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावात पाणी पुरवठा, रस्ते, इ. मुलभूत सोईसुविधांची कामे राज्य शासनाच्या इतर योजनांशी मेळ घालून ( Convergence Of The Schemes) मंजूर केली जातात.
3. या योजनेसोबत राज्य शासनाच्या विविध विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या कल्याणकारी योजनांची निवड झालेल्या गावांमध्ये अंमलबजावणी करुन सदर गावांचा सर्वांगिण विकास करणे हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे.
4. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजने अंतर्गत लातूर जिल्हयातील मौजे हंद्राळ,मौजे जोतवाडी ता. निलंगा तथा मौजे कासराळ ता उदगीर जि. लातूर या गावांची 50 टक्के पेक्षा जास्त अनुसूचित जातीची लोकसंख्या असल्यामुळे सदर गावांची निवड केंद्रशासनाने केली आहे.

यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना

1. राज्यातील विमुक्त जाती भटक्या जमाती या प्रवर्गातील कुटूंबाचे राहणीमाण उंचावणे त्याच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवून त्यांना स्थिरता प्राप्त व्हावी यासाठी ग्रामीण भागामध्ये अशा कुटूंबांना प्रत्येकी 5 गुंठे जमीन उपलब्ध करुन देवून त्यावर त्यांना 269 चौ.फु. चे घरे बांधून देणे व उर्वरीत जागेवर लाभार्थी कुटूंबांना विविध शासकीय योजनेव्दारे स्वंयरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देण्यात येते.
2. सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्रता/निकष खालीलप्रमाणे आहेत
3. लाभार्थी कुटूंब हे विमुक्त जाती व भटक्या जमातीचे या मुळ प्रवर्गातील तसेच गावोगावी भटकंती करुन उपजिवीका करणारे असावे.
4. लाभार्थी कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाखापेक्षा कमी असावे.
5. लाभार्थी कुटूंबाचे स्वत:च्या मालकीचे घर नसावे.
6. लाभार्थी कुटूंब हे कच्चे घर किंवा पाल यामध्ये राहणारे आसावे.
7. लाभार्थी हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
8. लाभार्थी कुटूंबाने महाराष्ट् राज्यात कोठेही घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
9. सदर योजनेचा लाभ पात्र कुटूंबातील एकाच व्यक्तीस घेता येईल.

सदर योजनेंतर्गत  लातूर जिल्हयात  मौजे सिकंदरपूर ता.लातूर जि.लातूर व मौजे गौरतांडा ता. निलंगा जि. लातूर येथे वसाहती निर्माण करण्यात आलेल्या आहेत.

यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे जिल्हास्तरीय समिती असेल

यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत वैयक्तिक घरकुल योजना

1. विमुक्त जाती भटक्या जमाती या घटकांसाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना राबविण्याचा शासनाने निर्णय घेतलेला होता.परंतू सदर योजना कांही बाबीमुळे यशस्वी न झाल्यामुळे विजाभज घटकातील लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ् जास्तीस जास्त देण्यासाठी मुळ योजनेत सुधारणा करुन राज्यशासनाच्या रमाई आवास योजनेच्या धर्तीवर अथवा पंतप्रधान आवास योजनेच्या धर्तीवर यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत वैयक्तिीक घरकुल योजना शासनाने सन 2018-19 पासून सुरु केली आहे.

सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्रता/निकष खालीलप्रमाणे आहेत

1. लाभार्थी कुटूंब हे विमुक्त जाती व भटक्या जमातीचे या मुळ प्रवर्गातील तसेच गावोगावी भटकंती करुन उपजिवीका करणारे असावे.

2 .लाभार्थी कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाखापेक्षा कमी असावे.

2. लाभार्थी कुटूंबाचे स्वत:च्या मालकीचे घर नसावे.

4 लाभार्थी कुटूंब हे कच्चे घर किंवा पाल यामध्ये राहणारे आसावे.

5. लाभार्थी हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
6. लाभार्थी कुटूंबाने महाराष्ट् राज्यात कोठेही घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
7. सदर योजनेचा लाभ पात्र कुटूंबातील एकाच व्यक्तीस घेता येईल.

यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे जिल्हास्तरीय समिती असेल

धनगर समाज बांधवाच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम भटक्या जमाती क प्रवर्गातील धनगर सामाजासाठी घरे बांधण्याची योजना

1. सदर योजने अंतर्गत अदिवासी विकास विभाग तसेच सामाजिक न्याय विभागाच्या धर्तीवर राज्यातील ग्रामीण भागातील धनगर समाजातील लोकांसाठी घरकुल योजना सन 2019-20 मध्ये सुरु केलेली आहे.

सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्रता/निकष खालीलप्रमाणे आहेत

1. लाभार्थी कुटूंब हे भटक्या जमाती क या मुळ प्रवर्गातील धनगर समाजाचे असावेत.

2 .लाभार्थी कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाखापेक्षा कमी असावे.

2. लाभार्थी कुटूंबाचे स्वत:च्या मालकीचे घर नसावे.

4 लाभार्थी कुटूंब हे कच्चे घर किंवा पाल यामध्ये राहणारे आसावे.

5. लाभार्थी हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
6. लाभार्थी कुटूंबाने महाराष्ट् राज्यात कोठेही घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
7. सदर योजनेचा लाभ पात्र कुटूंबातील एकाच व्यक्तीस घेता येईल.

धनगर समाज बांधवाच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम भटक्या जमाती क प्रवर्गातील धनगर सामाजासाठी घरे बांधण्याची योजना अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे जिल्हास्तरीय समिती असेल

धनगर समाजाच्या विद्यार्थ्यांना शहरातील इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळेमध्ये शिक्षण देणेबाबत

1. धनगर समाजाच्या उच्च शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमासाठी इंग्रजी माध्यमाचा वापर होत असल्याने धनगर समाजाच्या विद्यार्थ्यांने उच्च शिक्षणात मागे पडू नये तसेच उच्च शिक्षणाच्या बदलत्या परिस्थितीशी त्यांना जुळवून घेणे शक्य व्हावे यासाठी धनगर समाजाच्या विद्यार्थ्यांना शहरातील इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळेमध्ये शिक्षण देणेबाबतचा निर्णय शासनाने सन 2019-20 पासून घेतलेला आहे.
2. धनगर समाजाच्या विद्यार्थ्यांना दरवर्षी जवळच्या शहरातील इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित शाळेमध्ये इयत्ता 1 ली ते इयत्ता 12 वी पर्यंत शिक्षण देण्यास शासनाने सन 2019-20 पासून मान्यता दिलेली आहे.
3. सदर योजनेत सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील गावांमध्ये इ. 1ली ते 12 मध्ये प्रवेश घेतलेल्या/घेवू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांची जाहीर सुचनेव्दारे माहिती मागविली जाते.
4. सदर योजनेचा लाभ घेवू इच्छीणाऱ्या मुलांची यादी, प्रवेशअर्ज व पालकाचे संमतीपत्र सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण यांचेकडे सादर करावे.
5. सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण हे किमान 100 विद्यार्थ्यांची निवड करुन निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना शहरातील इंग्रजी माध्यमाच्या निवासी शाळेत प्रवेश मिळवून देतील .

धनगर समाजाच्या विद्यार्थ्यांना शहरातील इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळेच्या निवडीबाबत

जिल्हयातील सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण यांचेकडे प्राप्त झालेल्या शाळांच्या प्रस्तावाची छानणी करुन शासन निर्णयातील तरतूदी  विचारात घेवूर स्वयंस्पष्ट शिफारशीसह जिल्हयातील शाळांचे प्रस्ताव संचालक विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण संचालनालय पुणे यांचे कडे शिफारस करण्यासाठी खालीलप्रमाणे जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे.

धनगर समाजाच्या विद्यार्थ्यांना शहरातील इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळेमध्ये प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यासाठी अटी व शर्ती

1. सदर योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणारा विद्यार्थी धनगर समाजाचा असावा.
2. विद्यार्थ्याच्या पालकाने विद्यार्थ्याच्या नावे सक्षम अधिकाऱ्याने दिलेल्या धनगर समाजाच्या दाखल्याची साक्षांकित प्रत सादर करावी सदर प्रतीची मूळ प्रमाणपत्रासोबत तपासणी करण्यात यावी व ती प्रत बरोबर असल्याची खात्री करुन घेण्यात यावी.
3. या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या मुलांच्या पालकाच्या कुटूंबाची वार्षिक उत्पन्नाची कमाल मर्यादा रु. 1.00 लाख इतकी राहील.
4. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये धनगर समाजाच्या विद्यार्थ्यांची स्वतंत्र तुकडी न करता त्यांना इतर मुलांसोबत एकत्रित शिक्षण देण्यात यावे.

केंद्र शासनाच्या स्टँडअप इंडिया योजनेत धनगर समाजातील महिलांकरिता मार्जिन मनी उपलब्ध करुन देणेबाबत.

1. केंद्र शासनाच्या स्टँड अप इंडिया या योजने अंतर्गत धनगर समाजातील पात्र नवउद्योजक महिला लाभार्थ्यांना एकूण किमतीच्या लाभार्थी यांच्या हिश्श्यामधील 25टक्के मधील जास्तीत जास्त 15 टक्के मार्जिन मनी उपलब्ध करुन देण्यास(Front End Subsidy) याव्दारे मान्यता देण्यात आलेली आहे.
2. सदर योजनेअंतर्गत धनगर समाजातील महिलांकरीताच्या सवलतीस पात्र नवउद्योजक महिला यांनी 10 टक्के स्वहिस्सा भरणा केल्यानंतर बँकेने लाभार्थ्यास स्टँड अप इंडिया योजनेअंतर्गत 75 टक्के कर्ज मंजूर केल्यानंतर उर्वरीत 15 टक्के राज्य शासनामार्फत देण्यात येते.
3. स्टँडअप इंडिया योजने अंतर्गत लाभार्थी निवडीबाबत निर्णय घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली
                खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे.

   केंद्र शासनाच्या स्टँडअप इंडिया या योजनेअंतर्गत अनुसूचित जातीच्या सवलती घेण्यास पात्र असलेला     
     अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील नवउद्योजक लाभार्थ्यांना मार्जिन मनी उपलब्ध करुन देणेबाबत.

1. केंद्र शासनाच्या स्टँड अप इंडिया या योजने अंतर्गत अनुसूचित जातीच्या सवलती घेण्यास पात्र असलेला अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील नवउद्योजक लाभार्थ्यांना एकूण प्रकल्प किमतीच्या लाभार्थी यांच्या हिश्श्यामधील 25टक्के मधील जास्तीत जास्त 15 टक्के मार्जिन मनी उपलब्ध करुन देण्यास(Front End Subsidy) याव्दारे मान्यता देण्यात आलेली आहे.
2. सदर योजनेअंतर्गत अनुसूचित जातीच्या सवलती घेण्यास  पात्र असलेला अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील नवउद्योजक यांनी 10 टक्के स्वहिस्सा भरणा केल्यानंतर व बँकेने लाभार्थ्यास स्टँड अप इंडिया योजनेअंतर्गत 75 टक्के कर्ज मंजूर केल्यानंतर उर्वरीत 15 टक्के राज्य शासनामार्फत देण्यात येते.