Menu
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग महाराष्ट्र राज्य
अत्याचारास बळी ठरणा-या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या कुटूंबांतील सदस्यांना अर्थसहाय्य देण्याची योजना
- शासन निर्णय :-
- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र.:युटीए-१०९५/प्र.क्र-१६९/मावक-२ दि.२४/०९/१९९७
- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र.: युटीए-२०१६/प्र.क्र.२९८/साभासु दि. २३/१२/२०१६
- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र. जि.द.नि.स.दि. ०७/१२/१९९५
- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र. उपविभागीय द.नि.समिती २८/१२/२०१६
- उद्दिष्टे :-
- जातीयतेच्या कारणावरुन अत्याचाराला बळी पडलेल्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती सदस्यांना अर्थसहाय्य देवून पुनर्वसन करण्याची योजना.
- अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या कुटूंबांवर/व्यक्तींवर अत्याचार घडल्यास, सदर गुन्ह्यांची नोंद नागरी, हक्क अधिनियम १९५५ खाली/ अनुसुचित जाती, अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम १९८९ खाली झाली असल्यास गुन्ह्यांच्या स्वरुपावरुन रु. ६० हजार ते रु. ८.२५ लाखापर्यंत अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात येते.
- समित्या :-
- जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समिती
- उपविभागीय दक्षता व नियंत्रण समिती
- समित्यांचे कार्य
- अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८९ ची अंमलबजावणी जिल्ह्यात योग्य रितीने व काटेकोरपणे होते किंवा कसे याचा आढावा घेणे तसेच या संदर्भातील प्रकरणांचा आढावा घेणे.
- सदर अधिनियम अंतर्गत अत्याचार पिडीतांना अर्थसहाय्य नियमानुसार देण्यात येते किंवा कसे या बाबतचा आढावा घेणे.
- सदर अधिनियम अंतर्गत दाखल झालेल्या व पोलीस तपासावर असलेल्या प्रकरणांचा आढावा घेणे.
- या अधिनियमाची कोटेकोरपणे अंमलबजावणी संबंधीत संस्था/अधिकारी/कार्यालयाकडुन होते आहे किंवा कसे या बाबतचा अढावा घेणे.
- या अधिनियमांतर्गत नियमांचे उल्लंघन अथवा अंमलबजावणी संबंधी शासनास प्राप्त होणा-या विविध अहवालांचा प्रकरणांचा आढावा घेणे