Menu
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग महाराष्ट्र राज्य
अत्‍याचारास बळी ठरणा-या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या कुटूंबांतील सदस्यांना अर्थसहाय्य देण्याची योजना
शासन निर्णय :-
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र.:युटीए-१०९५/प्र.क्र-१६९/मावक-२ दि.२४/०९/१९९७
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र.: युटीए-२०१६/प्र.क्र.२९८/साभासु दि. २३/१२/२०१६
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र. जि.द.नि.स.दि. ०७/१२/१९९५
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र. उपविभागीय द.नि.समिती २८/१२/२०१६
उद्दिष्‍टे :-
जातीयतेच्‍या कारणावरुन अत्‍याचाराला बळी पडलेल्‍या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती सदस्यांना अर्थसहाय्य देवून पुनर्वसन करण्‍याची योजना.
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या कुटूंबांवर/व्‍यक्‍तींवर अत्‍याचार घडल्‍यास, सदर गुन्‍ह्यांची नोंद नागरी, हक्‍क अधिनियम १९५५ खाली/ अनुसुचित जाती, अनुसूचित जमाती (अत्‍याचार प्रतिबंधक) अधिनियम १९८९ खाली झाली असल्यास गुन्‍ह्यांच्‍या स्‍वरुपावरुन रु. ६० हजार ते रु. ८.२५ लाखापर्यंत अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात येते.
समित्‍या :-
जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समिती
उपविभागीय दक्षता व नियंत्रण समिती
समित्‍यांचे कार्य
अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती अत्‍याचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८९ ची अंमलबजावणी जिल्ह्यात योग्‍य रितीने व काटेकोरपणे होते किंवा कसे याचा आढावा घेणे तसेच या संदर्भातील प्रकरणांचा आढावा घेणे.
सदर अधिनियम अंतर्गत अत्‍याचार पिडीतांना अर्थसहाय्य नियमानुसार देण्यात येते किंवा कसे या बाबतचा आढावा घेणे.
सदर अधिनियम अंतर्गत दाखल झालेल्या व पोलीस तपासावर असलेल्या प्रकरणांचा आढावा घेणे.
या अधिनियमाची कोटेकोरपणे अंमलबजावणी संबंधीत संस्था/अधिकारी/कार्यालयाकडुन होते आहे किंवा कसे या बाबतचा अढावा घेणे.
या अधिनियमांतर्गत नियमांचे उल्‍लंघन अथवा अंमलबजावणी संबंधी शासनास प्राप्त होणा-या विविध अहवालांचा प्रकरणांचा आढावा घेणे
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग
कन्यादान योजना (मावक व विजाभज)
शासन निर्णय :-
शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग दिनांक २४ डिसेंबर २००३
शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग दिनांक १८ डिसेंबर २००८
शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१६
शासन निर्णय विजाभज व विमाप्र (प्रशासकीय मान्यता) दिनांक ०२ फेब्रुवारी २०१९
उद्दिष्‍टे :-
समाजातील मागासवर्गीयांचे विवाह वाढत्‍या महागाईत कमी खर्चात व्हावे व मागासवर्गीय कुटूंबांचा विवाहावर होणा-या अनाठाई खर्चावर नियंत्रण रहावे यासाठी सामुहिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन करणा-या स्वयंसेवी संस्थांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सदर योजना महाराष्ट्र शासनाने सुरु केली आहे.
कन्यादान या योजनेचे पात्रता व निकष :-
वधु व वर महाराष्‍ट्रातील रहिवासी असावेत
नवदांपत्‍यातील वधु/वर यापैकी दोन्‍ही किवा एक जण हे अनुसूचित जाती (नवबौध्‍दासह) असावा, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गातील असावा.
दांपत्‍यापैकी वराचे वय २१ वर्ष व वधुचे वय १८ वर्षापेक्षा कमी असू नये.
वधु-वर यांच्या प्रथम विवाहासाठीच हे अनुदान अनुज्ञेय असेल.
बाल विवाह प्रतिबंध कायदा व हुंडा प्रतिबंध कायद्यांतर्गत असलेल्या कोणत्‍याही कलमाचा भंगया दाम्‍पत्‍या/कुटूंब यांचेकडुन झालेला नसावा. याबाबत लेखी प्रतिज्ञापत्र सादर कराणे आवश्यक आहे.
जातीचे प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकृत अधिका-याने दिलेले असावे.
आंतरजातीय विवाह असल्यास त्‍यासाठी शासन निर्णय क्र. युटीए-१०९९/प्र.क्र.४५/मावक-२, दिनांक ३० जानेवारी १९९९ नुसार जे फायदे मिळतात तेही फायदे अनुज्ञेय राहतील.
सामुहिक विवाह आयोजित करणा-या स्वयंसेवी संस्था/यंत्रणेचे निकष
स्वयंसेवी संस्था/ यंत्रणा संस्था नोंदणी अधिनियम १९६० व सार्वजनिक विश्‍वस्‍त अधिनियम १८५० अंतर्गत नोंदणीकृत असावी.
सामुहिक विवाहासाठी कार्य करणारी स्वयंसेवी संस्था/यंत्रणा सेवाभावी असावी, व्‍यावसायिक नसावी.
सेवाभावी संस्था/ यंत्रणेने आयोजित केलेल्‍या सामुहिक विवाह सोहळयामध्‍ये केला जाणारा खर्च हा संस्थेने करावा. त्‍यासाठी संस्था पुरस्‍कर्ते शोधु शकेल. मात्र अशा कार्यक्रमासाठी कोणत्‍याही शासकीय अनुदान अनुज्ञेय राहणार नाही.
सामूहिक विवाह सोहळयासाठी किमान १० दाम्‍पत्‍ये (२० वर व वधु) असणे आवश्यक आहे.
सामुहिक विवाह सोहळा आयोजित करण्यासाठी क्षेत्रबंधन लागू होणार नाही.
लाभाचे स्‍वरुप :-
महाराष्‍ट्रात अनुसूचित जाती (नवबौध्‍दासह) विमुक्त जाती, भटक्या जमाती (धनगर व वंजारीसह) विशेष मागास प्रवर्गातील आर्थिकदृष्‍ट्या कमकुवत असलेल्या मागासवर्गीय कुटूंबातील सामुहिक विवाह सोहळ्यामध्‍ये सहभागी होऊन विवाह करणा-या जोडप्‍यांना रु. २००००/- हजार इतके अर्थसहाय्य वधुचे आई-वडील किंवा पालकांच्या नावे मंजूर करण्यात येते.
सामुहिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन करणा-या संस्था व संघटांना प्रत्‍येकी जोडप्‍यामागे रु. ४०००/- हजार एवढे प्रोत्‍साहनपर अनुदान देण्यात येते.
अनुसूचित जाती
(रु. लाखात )
अनु. क्र. | जिल्हा | आर्थिक वर्ष | प्राप्त तरतूद | खर्च | अर्थसहाय्यासाठी पात्र प्रकरणे (लाभार्थी) | अर्थसहाय्य दिलेली प्रकरणे (लाभार्थी) | |
संख्या | संख्या | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
१ | लातूर | २०१६-१७ | १०.०८ | १०.०८ | ४५ | ४५ | ४५ |
२ | २०१७-१८ | निरंक | |||||
३ | २०१८-१९ | ९.३६ | ९.३६ | ३९ | ३९ | ३९ | |
४ | 2019-20 | 10.56 | 10.56 | 44 | 44 | 10.56 | |
५ | 2020-21 | निरंक | |||||
विजाभज, इमाव व विमाप्र
(रु. लाखात )
अनु. क्र. | जिल्हा | आर्थिक वर्ष | प्राप्त तरतूद | खर्च | अर्थसहाय्यासाठी पात्र प्रकरणे (लाभार्थी) | अर्थसहाय्य दिलेली प्रकरणे (लाभार्थी) | |
संख्या | संख्या | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
१ | लातूर | २०१६-१७ | निरंक | ||||
२ | २०१७-१८ | निरंक | |||||
३ | २०१८-१९ | निरंक | |||||
४ | 2019-20 | ० | ० | ०६ | ० | ० | |
५ | 2020-21 | निरंक | |||||
यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना
- शासन निर्णय क्रमांक गृनियो-२०११/प्र.क्र.१११/विजाभज-१, दिनांक २७/१२/२०११
- शासन निर्णय क्रमांक गृनियो-२०११/प्र.क्र.६०/विजाभज-१, दिनांक २४/०१/२०१८
- शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक गृनियो-२०१७/प्र.क्र.६०/विजाभ-१, दिनांक ०८/०३/२०१९
- योजनेचे उद्दिष्‍टे व स्‍वरुप
- राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या प्रवर्गातील कुटूंबाचे राहणीमान उंचावणे.
- राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या प्रवर्गातील कुटूंबाचे उत्‍पन्‍नाचे स्‍त्रोत वाढुन त्यांना स्थिरता प्राप्त व्‍हावी यासाठी सहाय्य करणे.
- योजनेचे उद्दिष्‍टे व स्‍वरुप
ब) योजनेच्या अटी व शर्ती
१. लाभार्थी कुटूंब हे विमुक्त जाती भटक्या जमातीच्या मुळ प्रवर्गातील तसेच गावो गावी भटकंती करुन उपजिवीका करणारे असावे.
२. लाभार्थी कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु. १ लक्ष पेक्षा कमी असावे
३. लाभार्थी कुटूंबाचे स्‍वतःचे मालकीचे घर नसावे.
४. लाभार्थी कुटूंब हे झोपडी/कच्चे घर/पालामध्‍ये राहणारे असावे.
५. लाभार्थी हा महाराष्ट्र राज्‍याचा अधिवासी असावा.
६. लाभार्थी कुटूंबाने राज्यात कोठेही घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
७. सदरहु योजनेचा लाभ पात्र कुटूंबातील एकाच व्यक्तीस देण्यात येईल.
८. लाभार्थी वर्षभरात किमान ६ महिने एका ठिकाणी वास्‍तव्‍यास असावा.
क) लाभाचे स्‍वरुप :-
* ग्रामीण भागातील या योजनेंतर्गत निवड झालेल्या विजाभज कुटूंबांना प्रत्‍येकी ५ गुंठे जमीन देऊन त्यावर त्यांना २६९ चौ.फु. ची घरे बांधुन देणे.
* उर्वरित जागेवर लाभार्थी कुटूंबांना विविध शासकीय योजनांद्वारे स्‍वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देणे.
* प्रती वर्षी ३३ जिल्‍ह्यातील प्रती जिल्हा ३ गावे निवडुन त्या गावातील २० कुटूंबाना या योजनेचा लाभ देणे.
* पालात राहणारे, दारिद्य्र रेषेखालील कुटूंब, घरात कोणीही कमवता नाही अशा विधवा परीत्‍याक्‍त्‍या किंवा अपंग महिला व पुरगृस्‍थ या प्राधान्‍य क्रमाने कुटूंबाची निवड केली जाईल.
* घर व भुखंड हे संयुक्‍तपणे पती पत्‍नीच्‍या नावे केले जाईल, मात्र विधवा व परित्‍याक्‍त्या स्त्रीयांच्‍या बाबतीत भुखंड व घर त्यांच्या नावेच केले जातील.
* भुखंड व घर कोणालाही हस्‍तांतर करता येणार नाही व विकता येणार नाही. तसेच भाडेतत्‍वावर सुधा देता येणार नाही व पोट भाडेकरु सुधा ठेवता येणार नाही.
* सदर योजनेच्या अंमलबजावणी साठी जिल्हाधिकारी यांचे अध्‍यक्षतेखाली जिल्हा स्‍तरावर समिती व उपविभागीय अधिकारी यांचे अध्‍यक्षतेखाली तालुका स्‍तरावर मिती निर्माण करण्यात आलेली असुन त्‍यांनी शासकीय जमिनीची निवड करणेय, शासकीय जमीन नसल्‍यास खाजगी जमीन निश्चीत करुन खरेदी करणे, लाभार्थी निवड करणे, ले आऊट तयार करुन भुखंडावर घर बांधुन देणे, पायाभूत सुविधा पुरवणे, विविध शासकीय योजनांद्वारे स्‍वंयरोजगारांच्‍या संधी उपलब्ध करुन देणे इत्यादी कामे करावयाची आहे.
टिप :- 1.यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजने अंतर्गत सिकंदरपुर ता. जि. लातूर येथील ४० कुटूंबीयांची एक वसाहत बांधुन देण्यात आलेली आहे.)
2.यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजने अंतर्गत मौजे गौर तांडा ता. निलंगा जि. लातूर येथील १० कुटूंबीयांची एक वसाहत बांधुन देण्यात आलेली आहे.)
धनगर समाजासाठी विशेष घरकुल योजना
शासन निर्णय :- १. शासन निर्णय विजाभज , इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग क. सीबीसी-२०१९/प्र.क्र. १२१/मावक, दि. ०७/०८/२०२०
२. शासन निर्णय विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग क्र. गृनियो-२०१७/प्र.क्र. ६०/विजाभज-१, दिनांक २४/०१/२०१८
३. शासन शुधीपत्रक विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग क्र. गृहनि-२०१७/प्र.क्र. ६०/विजाभज-१ दिनांक ०८/०१/२०१९
४. शासन शुधीपत्रक विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग क्र. गृहनि-२०१७/प्र.क्र.६०/विजाभज-१ दिनांक २४/०१/२०१९
धनगर समाजासाठी विशेष घरकुल योजना ही आदिवासी विकास विभाग तसेच सामाजिक न्याय विभागाच्‍या धर्तीवर राज्यातील ग्रामीण भागातील धनगर समाजातील लोकांसाठी घरकुल योजना सुरु करावी ह्या साठी पहिल्‍या टप्‍प्‍यात दहा हजार (१०,०००) घरकुले बांधुन देण्यात यावे. धनगर प्रवर्गातील लोकांचा सर्वांगीण विकास व्‍हावा व त्यांना स्थिरता यावी यासाठी भटक्या जमाती -क प्रवर्गातील धनगर समाजाच्या लोकांसाठी राज्यात ग्रामीण भागात घरकुल योजना राबविण्‍यास मान्यता देण्याचा प्रस्‍ताव दिनांक ३०/०७/२०१९ रोजी बैठकीत झाला असून मंत्रिमंडाळाने मान्यता दिलेली आहे.
यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेसाठी वैयक्तीक घरकुलासाठी असलेले सर्व शासन निर्णय तसेच याबाबत शासन वेळोवेळी जे निर्णय घेईल ते सर्व निर्णयृ अटी/शर्ती इत्यादी या योजनेसाठी लागू राहतील. लाभर्थी निवडीचे अधिकार समितीस राहतील. वैयक्तीक लाभार्थी यांचे घरकुलाला प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांची समिती असेल. धनगर समाज बांधवाच्‍या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम भटक्या जमाती -क प्रवर्गातील धनगर समाजासाठी घरे बांधण्‍याची योजना राबविण्‍याबाबत माहिती.
अनु. क्र. | जिल्हा | धनगर समाजासाठी घरे बांधण्‍याची योजने अंतर्गत व इतर विजाभज प्रवर्गातील वैयक्तीक घरकुलाचे लाभ दिलेल्या समितीची बैठक | धनगर समाज बांधवाच्‍या विकासासाटी विशेष कार्यक्रम अंतर्गत वैयक्तिक लाभ दिलेल्या लाभार्थींचे संख्या | धनगर समाज वगळून विजाभज प्रवर्गाच्‍या वैयक्ति लाभार्थ्यांना घरकुल मंजूर केलेल्‍या लाभार्थींची संख्या | एकुण संख्या | शेरा |
1 | लातूर | १९/०९/२०१९ | ४३० | २६८ | ६९८ | |
२ | ०१/०१/२०२० | ६८४ | १४९४ | २१७८ | ||
३ | ०१/०७/२०२० | ६४० | ५५५ | ११९५ | ||
४ | २४/०२/२०२१ | १३०४ | १२८५ | २५८९ | ||
५ | २४/०८/२०२१ | ४३९ | ४०५ | ८४४ | ||
६ | १५/१२/२०२१ | ४४० | ५५० | ९९० | ||
एकुण | ३९३७ | ४५५७ | ८४९४ |
रमाई आवास घरकुल योजना
१. शासन निर्णय :-
- शासन निर्णय क्रमांक- बीसीएच-2008/प्र.क्र.36/मावक-२ दिनांक 15 नोव्हेंबर 2008
- शासन निर्णय क्रमांक बीसीएच-2009/प्र.क्र.159/मावक-२ दिनांक 9 मार्च 2010
- शासन पूरक पत्र क्रमांक- बीसीएच-2009/प्र.क्र.159/मावक-२ दिनांक 29 सप्टेंबर 2011
- शासन ज्ञापन सान्याविसवि/क्र.रआयो-2014 प्र.10 /बांधकामे दि. 18 जुलै 2014
- ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक ईआयो 2015 प्र.क्र.200 योजना 10 दिनांक 30.12.2015
- शासन निर्णय क्रमांक रआयो -2015 /प्र.क्र.420/बांधकामे, दि. 31.12.2015
- शासन निर्णय क्रमांक रआयो -2015 /प्र.क्र.85/बांधकामे, दि. 15.3.2016
- शासन निर्णय क्रमांक रआयो -2016 /प्र.क्र.578/बांधकामे, दि. 04.1.2017
२. उदिष्ट :-
अनुसूचित जाती नवबौध्द कुटुंबाचे राहणीमान उंचवावे व त्याचे निवाऱ्याचा प्रशन सुटावा म्हणून ग्रामिण व शहरी भागामध्ये त्याच्या स्वत:च्या जागेवर किंवा कच्या घराच्या जागेवर 269 चौरस फुटाचे पक्के घर बांधून देण्यासाठी रमाई आवास घरकुल योजना सन 2009-10 पासून सुरु आहे. सदर योजनेची अमलबाजवणी ग्रामीण भागासाठी जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा शहरी विभागासाठी नगर परिषद / नगर पालिका / महानगरपालिका या स्थानिक यंत्रणा मार्फत करण्यात येते.
३. लाभाचे स्वरूप :-1. घराच्या बांधकामासाठी क्षेत्र निहाय कलाम खार्चाची मर्यादा 132000/- व नक्षलग्रस्त डोंगराळ क्षेत्रासाठी 142000/- व नगर परिषद / नगर पालिका व महानगर पालिका व मुंबई विकास प्राधिकारण क्षेत्र यांच्या साठी रु. 2.50 लक्ष इतके आहे
2.लाभार्थी हिस्सा ग्रामिण क्षेत्रा निरंक, नगर पालिका क्षेत्र 7.5 टक्के , महानगर पालिका क्षेत्र 10 टक्के इतका आवश्यक
3.शहरी विभागात दारिद्रय रेषे वरील पात्र लाभार्थ्यांना सुध्दा घरकुल योजनेचा लाभ देण्यात येत आहे.
सदर लाभ देण्यासाठी लाभार्थ्यांच्या कुटुंबाची वार्षीक उपन्न मर्यादा व लाभार्थी स्वहिस्सा अनुदानाच्या स्वरुपात खालील प्रमाणे
क्षेत्र | उत्पनन मर्यादा | लाभार्थी हिस्सृा |
नगरपालिका / महानगर पालिका | रु. 3.00 लाख | 7.5 टक्के |
महानगर पालिका | 10 टक्के | |
ग्रामिण | रु. 1.20 लाख | निरंक |
महानगरपालिका प्राधिकरण क्षेत्र | रु. 2.00 लाख | – |
४. ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय दिनांक 30.12.2015 अन्वये पंडीत दिनदयाल उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थ सहाय्य्‍ योजना सुरु करण्यात आली असून सदर योजने अंतर्गत रमाई आवास योजनेतील ग्रामिण क्षेत्रातील द्रारिद्रय रेषेखालील घरकुलासाठी पात्र असणाऱ्या परंतू जागा उलब्धत नसणाऱ्या लाभार्थ्यांसाठी जागा खरेदी करिता रु. 50000/- पर्यंत अर्थसहाय्य देण्यता येते .
- अनुसूचित जातींमधील जे अपंग लाभार्थी दारिद्रय रेषेखाली नाहीत, ज्याचे अपंगत्व 40 टक्के पेक्षा अधिक आहे व वार्षीक उत्पन्न 1 लाखा पर्यंत आहे अशा अपंग लाभार्थ्यांना, ते योजनेच्या उर्वरीत अटी व शर्तीची पूर्तता करित असल्यास त्यांना रमाई आवास घरकुल योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अटी शर्ती
- लाभार्थ्याचे महाराष्ट् राज्याचे 15 वर्षाचे वास्तव असणे आवश्यक आहे
- एक कुटुंबातील एकाच व्यक्ती लाभ देण्यात येईल.
- लाभार्थ्यांने इतर गृहनिर्माण योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा
रमाई आवास योजना (ग्रामिण) संक्षिप्त माहिती
———————————————————————————————————————————————————————–
अ) शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग क्रमांक रआयो-2016/प्र.क्र.578/बांधकामा दि.30 सप्टेंबर 2016 व दिनांक-08
डिसेंबर 2017 अन्वये निश्चित केलेले योजनेचे निकष:-
- लाभार्थी महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द संवर्गातील असावा.
- लाभार्थ्याचे महाराष्ट्र राज्यातील वास्तव्य किमान 15 वर्षाचे असावे.
- लाभार्थी हा बेघर असावा किंवा त्याच्याकडे पक्के घर नसावे.
- लाभार्थी कुटूंब वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ग्रामिण क्षेत्रासाठी रु.1 .20 लक्ष राहील.
- “सामाजिक, आर्थिक व जात सर्वेक्षण 2011 (SECC-2011) यादीतील जे अनुसूचित जाती तथा नवबौध्द लाभार्थी SECC-2011 च्या प्राधान्यक्रम यादी (Generated Priority List) मध्ये अंतर्भूत आहेत; त्यांची निवड प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-G) साठी (PMAY-G) च्या निकाषानुसार करण्यात येईल.
- सामाजिक, आर्थिक व जात सर्वेक्षण 2011 (SECC-2011) च्या प्रपत्र- “ड” मध्ये असलेले अनुसूचित जाती तथा नवबौध्द लाभार्थी जे रमाई आवास योजनेचे (ग्रामिण) अदयावत निकष पूर्ण करत असतील, रमाई आवास घरकुल (ग्रामिण) या योजनेत लाभार्थी म्हणून पात्र असतील असे नमुद आहे.
ब) शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग क्रमांक रआयो-2016/प्र.क्र.578/बांधकाम दि.07 जानेवारी 2017 अन्वये देण्यात
येणारे अनुदान बाबत:-
- रमाई आवास योजनेअंतर्गत (ग्रामिण) प्रति घरकुल (शौचालय बांधकामासह) (269 चौ.फु.)अनुदान साधारण क्षेत्र रु.1,32,000/- व नक्षलग्रस्त व डोंगराळ क्षेत्रासाठी (शौचालय बांधकामासह) रु.1,42,000/- निश्चीत करण्यात आलेले आहे.
- शौचालय बांधण्यासाठी लाभार्थ्यांना देण्यात आलेल्या रु.12,000/- ची प्रतिपुर्ती पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभगाकडुन करण्यात येईल असे नमुद आहे.
- रमाई आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांना MGNREGA अभिरणाव्दारे साधारण क्षेत्रासाठी रु.17280/- व नक्षलग्रस्त व डोंगराळ क्षेत्रासाठी रु.18240/- अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येते.
रमाई आवास योजना (शहरी) संक्षिप्त माहिती
———————————————————————————————————————————————————————–
अ) शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग क्रमांक रआयो-2008/प्र.क्र.36/मावक-2 दि.15 नोव्हेंबर 2008, क्रमांक रआयो-
2009/प्र.क्र.159/मावक-2 दि.09 मार्च 2010 व दिनांक-07 जानेवारी 2017 अन्वये निश्चित केलेले योजनेचे निकष:-
- लाभार्थी महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द संवर्गातील असावा.
- लाभार्थ्याचे महाराष्ट्र राज्यातील वास्तव्य किमान 15 वर्षाचे असावे.
- लाभार्थी स्वत:ची जागा असावी अथवा त्याचे स्वत:चे कच्चे घरक असलेल्या ठिकाणी घर बांधण्यात येईल.
- लाभार्थी कुटूंब वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ग्रामिण क्षेत्रासाठी रु.3.00 लक्ष राहील.
- योजनेचा लाभ कुटूंबातील एकाच व्यक्तीस देण्यात येईल.
- शासनाच्या इतर गृहनिर्माण योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
ब) शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग क्रमांक रआयो-2016/प्र.क्र.578/बांधकाम दि.07 जानेवारी 2017 अन्वये देण्यात
येणारे अनुदान बाबत:-
- रमाई आवास योजनेसाठी शहरी भागातील (महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत) वैयक्तीक लाभार्थ्यांकरीता प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) प्रमाणे (30 चौ.मी. घरकुल बांधकामासाठी) लाभाची प्रति लाभार्थी रक्कम 2,50,000/- एवढे अनुदान अनुज्ञेय आहे.
| रमाई घरकुल योजना ( ग्रामीण) | ||||||||||||
| सन 2016-17 ते जानेवारी 2021 | ||||||||||||
| अ.क्र | वर्ष | उदिष्ट | मंजुर घरकुले | बाधकाम चालू | बांधकाम पुर्ण | रदृ झालेली घरकूले | बांधकाम सुरू न झालेली | प्राप्त तरतूद | खर्च | शिल्लक | शेरा | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | 2016-17 | 2466 | 2466 | 125 | 2309 | 0 | 32 | रमाई आवास योजना (ग्रामिण) क्षेत्राचा निधी राज्यव्यवस्थास्पन कक्षामार्फत लाभार्थ्यांना ऑनलाईन वितरीत करण्यात येतो. सदरचा निधी प्रस्तुत कार्यालयाकडे प्राप्त होत नसल्यामुळे सदरची माहिती निरंक आहे. | ||||
| 2 | 2017-18 | 4919 | 4919 | 371 | 4534 | 0 | 14 | |||||
| 3 | 2018-19 | 6000 | 6000 | 1100 | 4749 | 0 | 151 | |||||
| 4 | 2019-20 | 6000 | 6000 | 4212 | 887 | 0 | 901 | |||||
| 5 | 2020-21 | 6827 | 6827 | 0 | 0 | 0 | 6827 | |||||
| एकुण | 26212 | 26212 | 5808 | 12479 | 0 | 7925 | ||||||
| टिप:- 1. सन 2020-21 या वर्षीच्या प्रस्तावीत 6827 उदिष्टाच्या संख्येस स मा.पालकमंत्री महोदय लातूर यांचे अध्यक्षतेखालील दिनांक-30.03.2021 रोजी जिल्हास्तरीय समितीची बैठक आयोजित करुन मंजुरी दिलेली आहे. त्यानुसार सदर लाभार्थ्यांस ऑनर्लान मंजुर देणे बाबत मा. प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामिण विभास यंत्रणा जिल्हा परिषद लातूर यांना कळविण्यात आलेले आहे. | ||||||||||||
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग
कन्यादान योजना (मावक व विजाभज)
- शासन निर्णय :-
- शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग दिनांक २४ डिसेंबर २००३
- शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग दिनांक १८ डिसेंबर २००८
- शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१६
- शासन निर्णय विजाभज व विमाप्र (प्रशासकीय मान्यता) दिनांक ०२ फेब्रुवारी २०१९
- उद्दिष्‍टे :-
समाजातील मागासवर्गीयांचे विवाह वाढत्‍या महागाईत कमी खर्चात व्हावे व मागासवर्गीय कुटूंबांचा विवाहावर होणा-या अनाठाई खर्चावर नियंत्रण रहावे यासाठी सामुहिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन करणा-या स्वयंसेवी संस्थांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सदर योजना महाराष्ट्र शासनाने सुरु केली आहे.
- कन्यादान या योजनेचे पात्रता व निकष :-
- वधु व वर महाराष्‍ट्रातील रहिवासी असावेत
- नवदांपत्‍यातील वधु/वर यापैकी दोन्‍ही किवा एक जण हे अनुसूचित जाती (नवबौध्‍दासह) असावा, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गातील असावा.
- दांपत्‍यापैकी वराचे वय २१ वर्ष व वधुचे वय १८ वर्षापेक्षा कमी असू नये.
- वधु-वर यांच्या प्रथम विवाहासाठीच हे अनुदान अनुज्ञेय असेल.
- बाल विवाह प्रतिबंध कायदा व हुंडा प्रतिबंध कायद्यांतर्गत असलेल्या कोणत्‍याही कलमाचा भंगया दाम्‍पत्‍या/कुटूंब यांचेकडुन झालेला नसावा. याबाबत लेखी प्रतिज्ञापत्र सादर कराणे आवश्यक आहे.
- जातीचे प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकृत अधिका-याने दिलेले असावे.
- आंतरजातीय विवाह असल्यास त्‍यासाठी शासन निर्णय क्र. युटीए-१०९९/प्र.क्र.४५/मावक-२, दिनांक ३० जानेवारी १९९९ नुसार जे फायदे मिळतात तेही फायदे अनुज्ञेय राहतील.
- सामुहिक विवाह आयोजित करणा-या स्वयंसेवी संस्था/यंत्रणेचे निकष
- स्वयंसेवी संस्था/ यंत्रणा संस्था नोंदणी अधिनियम १९६० व सार्वजनिक विश्‍वस्‍त अधिनियम १८५० अंतर्गत नोंदणीकृत असावी.
- सामुहिक विवाहासाठी कार्य करणारी स्वयंसेवी संस्था/यंत्रणा सेवाभावी असावी, व्‍यावसायिक नसावी.
- सेवाभावी संस्था/ यंत्रणेने आयोजित केलेल्‍या सामुहिक विवाह सोहळयामध्‍ये केला जाणारा खर्च हा संस्थेने करावा. त्‍यासाठी संस्था पुरस्‍कर्ते शोधु शकेल. मात्र अशा कार्यक्रमासाठी कोणत्‍याही शासकीय अनुदान अनुज्ञेय राहणार नाही.
- सामूहिक विवाह सोहळयासाठी किमान १० दाम्‍पत्‍ये (२० वर व वधु) असणे आवश्यक आहे.
- सामुहिक विवाह सोहळा आयोजित करण्यासाठी क्षेत्रबंधन लागू होणार नाही.
- लाभाचे स्‍वरुप :-
- महाराष्‍ट्रात अनुसूचित जाती (नवबौध्‍दासह) विमुक्त जाती, भटक्या जमाती (धनगर व वंजारीसह) विशेष मागास प्रवर्गातील आर्थिकदृष्‍ट्या कमकुवत असलेल्या मागासवर्गीय कुटूंबातील सामुहिक विवाह सोहळ्यामध्‍ये सहभागी होऊन विवाह करणा-या जोडप्‍यांना रु. २००००/- हजार इतके अर्थसहाय्य वधुचे आई-वडील किंवा पालकांच्या नावे मंजूर करण्यात येते.
- सामुहिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन करणा-या संस्था व संघटांना प्रत्‍येकी जोडप्‍यामागे रु. ४०००/- हजार एवढे प्रोत्‍साहनपर अनुदान देण्यात येते.
अनुसूचित जाती
(रु. लाखात )
अनु. क्र. | जिल्हा | आर्थिक वर्ष | प्राप्त तरतूद | खर्च | अर्थसहाय्यासाठी पात्र प्रकरणे (लाभार्थी) | अर्थसहाय्य दिलेली प्रकरणे (लाभार्थी) | |
संख्या | संख्या | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
१ | लातूर | २०१६-१७ | १०.०८ | १०.०८ | ४५ | ४५ | ४५ |
२ | २०१७-१८ | निरंक | |||||
३ | २०१८-१९ | ९.३६ | ९.३६ | ३९ | ३९ | ३९ | |
४ | 2019-20 | 10.56 | 10.56 | 44 | 44 | 10.56 | |
५ | 2020-21 | निरंक | |||||
विजाभज, इमाव व विमाप्र
(रु. लाखात )
अनु. क्र. | जिल्हा | आर्थिक वर्ष | प्राप्त तरतूद | खर्च | अर्थसहाय्यासाठी पात्र प्रकरणे (लाभार्थी) | अर्थसहाय्य दिलेली प्रकरणे (लाभार्थी) | |
संख्या | संख्या | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
१ | लातूर | २०१६-१७ | निरंक | ||||
२ | २०१७-१८ | निरंक | |||||
३ | २०१८-१९ | निरंक | |||||
४ | 2019-20 | ० | ० | ०६ | ० | ० | |
५ | 2020-21 | निरंक | |||||
मातोश्री वृद्धाश्रम योजना
शासन निर्णय :-
- शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण – 1095/के.नं.106/ सुधार – 2, दिनांक 17/11/1995
- शासन निर्णय क्रमांक वृद्धाश्रम -2000/प्र.क्र.673/सुधार – 2, दिनांक 10/04/2001
- शासन निर्णय दि.6 मार्च 2019
उद्दिष्ट :-
वृद्धांना वृद्धापकाळात राहण्याची व जेवणाची सोय करणे. वृद्धांना त्यांच्या वृध्दापकाळात चांगल्या प्रकारे घालविता यावा, यासाठी सोयी-सुविधा यांचा फायदा घेण्यात प्रोत्साहन देणे, हा मूळ उद्देश आहे.
स्वरूप :-
- शासन निर्णय सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, व क्रिडा विभाग क्रमांक -संकिर्ण-1095 के.नं.160/ सुधार-2 दि.17 नोव्हेंबर 1995 अन्वये प्रत्येक जिल्ह्यात एक “मातोश्री वृध्दाश्रम स्थापन करण्याचा निर्णय घेतलेला असून तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. शैलेश कुमार शर्मा यांचे आदेश दि.21/06/1996 अन्वये श्री विवेकानंद मेडीकल फाऊंडेशन ॲन्ड रिसर्च सेंटर लातूर या संस्थेस वृध्दाश्रम चालविण्याची मान्यता दिलेली आहे. तसेच संस्थेच्या इमारतीसाठी मौजे आर्वी ता. लातूर येथे शासकीय गायरान सर्वे क्रमांक 69 मधील 5 एकर जमीन प्रतिवर्ष नाममात्र भाड्याने 30 वर्षाच्या मुदतीकरीता भाडेपध्दतीने दिलेली आहे.
- सध्यस्थितीत मातोश्री वृद्धाश्रम विना अनुदान तत्वावर चालू आहेत.
- सदर इमारतीच्या बांधकामासाठी राज्य शासनाकडून 50 लक्ष व केंद्र शासनाकडून 5 लक्ष असे एकूण 55 लक्ष निधी सन 1997-98 मध्ये संस्थेस वितरीत करण्यात आला असून इमारतीचे बांधकाम पुर्ण करण्यात आले आहे.
- मातोश्री वृध्दाश्रमाची मान्य संख्या 100 असून सद्यस्थीतीत 52 जेष्ठ नागरिक निवासी आहेत. सदर वृध्दाश्रमात वयवर्ष 60 वर्ष पुर्ण झालेले पुरुष व 55 वर्ष पुर्ण झालेल्या स्त्रिया यांना प्रवेश दिला जातो. तसेच ज्यांचे उत्पन्न 12000/- पेक्षा अधिक आहे अशा जेष्ठ नागरिकांकडून दरमहा 500/- रुपये शुल्क आकारण्यात येतो.
- निवासी प्रत्येक वृध्दांना 1 कॉट, 1 सतरंजी, 1 गादी, 2 चादरी व उशी तसेच हिवाळयात ब्लँकेट इत्यादी सुविधा पुरविल्या जातात.
- वृध्दाश्रमातील वृध्द व्यक्तींना सकाळी नास्ता व चहा तसेच दुपारी व संध्याकाळी जेवनाची सोय आहे.
- वृध्द व्यक्तींसाठी संस्थेच्या आवारात दवाखान्याची सोय असून वृध्दांना तपासण्यासाठी संस्थेकडून एक डॉक्टर नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.
- शासन निर्णय दि.6 मार्च 2019 अन्वये मातोश्री वृध्दाश्रमास अनुदान तत्वावर मान्यता देण्यात आलेली असून अद्याप मातोश्री वृध्दाश्रमास अनुदान प्राप्त झालेले नाही.
- शासन निर्णय दि.06. मार्च 2019 अन्वये मातोश्री वृध्दाश्रमास अनुदान तत्वावर मान्यता देण्यात आलेली असून मातोश्री वृध्दाश्रमातील वृध्दांना परिपोषण अनुदान रु.1500 /- दरडोई दरमहा मंजूर करण्यात आलेले आहे.
- सन 2019-20 व 2020-21 या आर्थिक वर्षात मातोश्री वृध्दाश्रमास खालील प्रमाणे परिपोषण अनुदान देण्यात आलेले आहे.
अ.क्र. | वर्ष | सरासरी प्रवेशित वृध्दांची संख्या | मंजूर परिपोषण अनुदान |
1 | 2019-20 | 52 | 9.34 लक्ष |
2 | 2020-21 | 48 | 8.62 लक्ष |
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग महाराष्ट्र राज्य
राज्याचे ज्‍येष्‍ठ नागरीक धोरण
- शासन निर्णय :-
- आई-वडील व ज्‍येष्‍ठ नागरिक यांच्या चारितार्थ व कल्‍याणासाठी अधिनियम २००७ व नियम २०१०
- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र. ज्‍येष्‍ठना २०१६/प्र.क्र. ७१/सामासु दि.०९/०७/२०१८
- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र. डीडीपी-२०१९/प्र.क्र. ३११/सामासु दि. ३१/१०/२०१९
- उद्दिष्‍टे :-
- वृध्दांना एकाकी पडू न देणारा समाज निर्माण करणे, शासनाच्या सर्वच विकासात्‍मक आणि दारिद्र्य निर्मुलनाच्‍या कार्यक्रमांन्‍वये वृध्‍दांसाठी कल्याणकारी उपाय योजना व सुविधा पुरविणे, राज्य घटनेने देऊ केलेले वृध्‍दांचे हक्‍क शाबूत ठेवणे.
- वृध्दांची आर्थिक सुरक्षितता आरो, पोषणमुल्‍य, निवारा, शिक्षण कल्याणकारी जीवन जगता यावे यास्‍तव मालमत्‍तेचे व जीवीताचे संरक्षण करुन व मालमत्‍तेचे संरक्षण केले जाईल.
- ज्‍येष्‍ठ नागरिकांना देय असणा-या सर्व सुविधा उपलब्ध होण्‍यासाठी ६० वर्ष वयोमर्यादा ग्राह्य धरण्‍यात येईल.
- समितीचे कार्य
- जिल्‍हास्‍तरावर अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आणि समस्या निवारणाच्‍या अनुषंगाने सल्‍ला देणे.
- तसेच ही समिती जिल्हा स्‍तरावर राज्य शासन विनिर्दिष्‍ट करेल अशी व ज्‍येष्‍ठ नागरिकांच्‍या संबंधात अन्‍य कर्तव्‍ये पार पाडील.
- जिल्हा ज्‍येष्‍ठ नागरिक समन्‍वय संनियंत्रण समितीचा कार्यकाल किमान १ वर्षाचा किंवा जोपर्यंत जिल्हाधिकारी सदरची जिल्हा ज्‍येष्‍ठ नागरिक समन्‍वय संनियंत्रण समिती बरखास्‍त करीत नाही तोपर्यंत राहील.
- सदर समितीची आवश्‍यकतेनुसार ३ महिन्‍यातून किमान एकदा बैठक घेण्यात येते. सदर बैठकीकरिता ज्‍येष्‍ठ नागरि सदस्यांना आवश्यक तो बैठक भात्‍ता अदा करण्यात येतो.
- लातुर जिल्हयात जेष्ठ नागारिकांच्‍या नोंदणीसाठी aadharwad.com हे संकेतरस्थळ विकसित करण्यात आले आहे.
- लातुर जिल्हयात aadharwad.com या संकेतरस्थळवर दिनांक २५/११/२०२१ पर्यंत एकुण २०४१९६ नोंदणी झालेली आहे .
- लातुर जिल्हयात aadharwad.com या संकेतरस्थळवर दिनांक २५/११/२०२१ पर्यंत जेष्ठ नागरिकांची शहरी व ग्रामीण लोकसंख्या खालील प्रमाणे आहे.
अनु. क्र. | तालुक्‍याचे नाव | एकुण अर्ज नोंदणी | शहरी | ग्रामीण |
१ | लातूर | २९७१९ | ० | २९७१९ |
२ | अहमदपूर | १८२२१ | ९९८ | १७२२३ |
३ | देवणी | ९८२२ | २१० | ९६१२ |
४ | शि. अनंतपाळ | १०३९९ | ११२२ | ९२७७ |
५ | उदगीर | २००६८ | १७६५ | १८३०३ |
६ | रेणापुर | १९४७१ | 1222 | १८२४९ |
७ | चाकुर | १९४४४ | ५२५ | १८९१९ |
८ | औसा | ३०६३५ | २१८६ | २८४४९ |
९ | जळकोट | ७१६० | १९९ | ६९६१ |
१० | निलंगा | ३९२५७ | ७७६ | ३८४८१ |
एकुण | २०४१९६ | ९००३ | १९५१९३ |
योजना- अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील मान्यवर व्यक्तीचे स्मारक बांधणे तसेच सांस्कृतिक ऐतिहासिक दृष्टया महत्वाच्या असलेल्या स्थळांचा विकास करणे
———————————————————————————————————————–
अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील मान्यवर व्यक्तीचे स्मारक बांधणे तसेच सांस्कृतिक ऐतिहासिक दृष्टया महत्वाच्या असलेल्या स्थळांचा विकास करणे या योजनेअंतर्गत वैशाली सार्वजिक बुध्द विहार, बुध्द नगर ,लातूर येथील बुध्द विहाराचे शुशोभिकरण करणे.
पत्ता-वैशाली सार्वजनिक बुध्द विहार,बौध्द नगर, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर चौक,कमानीच्या आत लातूर
संदर्भ -1.सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र.बीसीएच-2014/प्र.क्र.61/बांधकामे दि.16 डिसेंबर 2015
2.सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र.स्वंसेअ- 2018/प्र.क्र.362/बांधकामे दि.1 मार्च 2019
3.सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र.बीसीएच-2014/प्र.क्र.61/बांधकामे दि.05 नोव्हेंबर, 2020
सदर योजनेअंतर्गत संदर्भ क्रमांक.1 च्या शासन निर्णयानुसार अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील मान्यवर व्यक्तीचे स्मारक बांधणे तसेच सांस्कृतिक व ऐतिहासिक दृष्टया महत्व असलेल्या स्थळांचा विकास करणे यासाठी स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान मंजुर करण्यावीषयीचे निकष व मार्गदर्शक तत्वे विहित केलेली आहेत.
सदर शासन निर्णयातील कार्यपध्दतीनुसार वैशाली सार्वजनिक बुध्द विहार, लातूर येथील बुध्द विहाराचे सुशोभिकरण करणे या कामाकरिता रु.53,72,358/- (अक्षरी रुपये त्रेपन्न लाख बाहत्त्र हजार तीनशे अठठावण्ण्‍ फक्त ) इतक्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता प्रदान केलेली आहे. सदर प्रशासकीय मान्यतेमध्ये शासनाचा हिस्सा 90 टक्के असा आहे तसेच संस्थेचा हिस्सा 10 टक्के इतका आहे.
सदर रकमेपैकी सदर्भ क्र.3 च्या शासन निर्णयानुसार कार्यरंभ आदेश दिल्यानंतर संबंधित बांधकाम कंत्राटदाराने प्रकल्प कीमतीच्या अंदाजे 25 टकके काम पुर्ण केलेले असल्यामुळे त्यांना पहिला हप्ता म्हणून रु.1317250/- अक्षरी रु. तेरा लाख सतरा हजार दोनशे पन्नास रु.फक्त अदा करण्यात आलेले आहे. उर्वरित काम प्रगतीपथावर आहे.
योजना- डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 125 व्या जयंती वर्षानिमित्त 125 निवड गांवातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांचा सर्वागीण विकास करणे
———————————————————————————————————————–
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 125 व्या जयंती वर्षानिमित्त 125 निवड गांवातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांचा सर्वागीण विकास करणे तोंडार ता.उदगीर जि.लातूर
पत्ता- मुपो-तोंडार ता.उदगीर जि.लातूर
- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्रमांक: दवसु-2018/प्र.क्र.91/अजाक मंत्रालय विस्तार,मुबई-400032 दि.31 ऑक्टोबर 2018 सदर योजनेअंतर्गत डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 125 व्या जयंती वर्षानिमित्त 125 निवडक गांवांतील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या व स्त्यांचा सर्वांगीण विकास करण्याच्या निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. सदर निर्णयाअंतर्गत मौजे-तोंडार ता.उदगीर जि.लातूर येथील दलित वस्त्याचा विकास करणेबाबत शासनाने निर्णय घेतला आहे. सदर योजनेअंतर्गत उपरोक्त शासन निर्णयानुसार रु.39634294/- अक्षरी रु.तिन कोट शहान्नव लाख चवतिस हाजार दोनशे चौ-यांन्नव रु. मंजुर केलेले आहे. सदरील रक्कम कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.2 लातूर यांचेकडे वर्ग करण्यात आलेली आहे. सदर योजनेअंतर्गत सदरील गावातील दलित वस्तीमध्ये सभागृह, व्यायाम शाळा, सी.सी.रोड, पेविंग ब्लॉक ,गटारांचे कामे, स्माशान भुमी व कंपाऊंडचे भिंत इत्यादी कामे चालु आहेत.
Dropped pin
योजनेचे नांव :- जिल्हा वार्षिक योजना (अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम)
जिल्हा वार्षिक योजना (अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम) या योजनेअंतर्गत अनुसूचित जातीच्या प्रवर्गाकरीता ज्या विभागाकडून योजना राबविण्यात येते त्या विभागास या कार्यालयाकडून निधी वितरीत केला जातो. लातूर जिल्हयातील वेगवेगळया 15 विभागामार्फत अनुसूचित जातीच्या प्रवर्गाकरीता राबविण्यात येत असलेल्या 41 योजनांकरीता निधी वितरीत केला जातो.
जिल्हा वार्षिक अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्ग राबविण्यात येणा–या योजना व अंमलबजावणी यंत्रणा | ||
अ.क्र. | विकासक्षेत्र/ उपक्षेत्र/ योजनेचे/ प्रकल्‍पाचे नांव | प्रशासकीय विभाग व अंमलबजावणी अधिकारी |
१ | २ | ३ |
1 | कृषी स्‍वालंबन योजना | कृषि विकास अधिकारी जि. प. लातूर |
2 | एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र (मृदसंधारण ) | जिल्हा अधिक्षक कृषि विकास अधिकारी |
2 | दूभत्या जनावरांच्या गटाचा पुरवठा | जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी जिल्हा परिषद लातूर |
3 | अनुसुचित जातीच्या कुटूंबांना शेळी-मेंढयांचे गट पुरविणे | |
4 | अनुसुचित जातीच्या कुटूंबांच्या जनावरांना जंतुनाशके पुरविणे | |
5 | अवरुध्द पाण्यातील मत्स्य संवर्धन | सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय लातूर |
6 | मत्स्यव्यवसाय उपयोगी सामुग्रीच्या खरेदीसाठी सहाय्य | |
7 | मच्छीमार संस्थाचा विकास | |
8 | डॉ.पंजाबराव देशमुख पीक उत्पादन प्रोत्साहन योजना | जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था लातूर |
9 | नागरी ग्रामीण क्षेत्रातील अनुसुचित जाती व नवबौध्दांना मोफत घरगुती विद्यूत कनेक्शन देणे | अधीक्षक अभियंता म.रा.वि.वि.कं.म. |
10 | दलित वस्त्यांचे पथदीप उर्जीकरण | |
11 | अनुसूचित जाती व नवबौध्द यांच्या विहीरीवरील विद्युतीकरण(कृषिपंप) | |
11-A | अपारंपारिक उर्जा (नवीन व नविनीकरण उर्जा) | K-Industries, Energy and Labour Department |
13 | जिल्हा उद्योग केंद्र छोटया उद्योगांसाठी कर्ज योजना | महाव्यवस्थापक |
14 | सुशिक्षीत बेरोजगारांना बीजभाडवल अर्थसहाय्य | |
15 | उद्योजकता प्रशिक्षण कार्यक्रमाखाली साहसी उपक्रम सुरु करण्यासाठी परिचालकांना विद्यावेतन देण्याची योजना | |
17 | दुर्बल घटकातील व अ.जा/ अ.जमाती मुलींना शाळेत नियमीत येण्यासाठी उपस्थिती भत्ता | शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जिल्हा परिषद लातूर |
18 | क्रीडांगण विकास अनुदान | जिल्हा क्रिडा अधिकारी लातूर |
19 | समाजसेवा शिबीरे | |
20 | ग्रामीण नागरी भागातील स्वयंसेवी युवक मंडळांना आर्थिक सहाय्य | |
21 | व्यायाम शाळा विकास अनुदान | |
22 | 10+2 स्तरावरील व्यवसाय शिक्षण व राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत किमान आधारीत अभ्यासक्रम सुरु करणे | जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी |
23 | माध्यमिक शालांत परिक्षा/पूर्व तांत्रिक शिक्षणाच्या सुविधात वाढ करणे | |
24 | जी.एस.डी.ए. च्या नलीका विहिरी खोदणेचा कार्यक्रम | कार्यकारी अभियंता ल.पा./पा.पु जिल्हा परिषद |
25 | अण्णाभाऊ साठे नागरी दलित वस्ती सुधार योजना (महानगरपालिका) | जिल्हा प्रशासन अधिकारी जिल्हा नगर परिषद प्र.वि. जिल्हाधिकारी कार्या |
26 | अण्णाभाऊ साठे नागरी दलित वस्ती सुधार योजना (नगरपालिका) | |
27 | जनजाती क्षेत्रात प्रकृष्ट प्रसिध्दी कक्ष | जिल्हा माहिती अधिकारी लातूर |
28 | अ. जाती व अ.जमातीच्या वैद्य. व अभि.शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यां करिता पुस्तक पेढया | सहाय्यक आयुक्त स.क.लातूर |
29 | अनुसूचित जाती मधील उमेदवारांसाठी मोटार वाहन चालक प्रशिक्षण | |
30 | मागासवर्गीयांच्या वसतिगृहांना सहाय्यक अनुदान | जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जिल्हा परिषद |
31 | माध्यमिक शाळेमध्ये शिकणा-या मा.व. विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्त्या देणे | |
32 | मागासवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क व परिक्षा शुल्क देणे | |
33 | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन | |
34 | दलीत वस्ती सुधार योजना | |
35 | आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन | |
36 | अस्वच्छ व्यवसायात काम करणा-या पालकांच्या मुलांना शालांत पुर्व शिष्यवृत्त्या. | |
37 | इयत्ता 5वी ते 7 वी इयत्तेत शिकणा-या मागासवर्गीय मुलींना शिष्यवृत्ती देणे | |
38 | 8 वी ते 10 वी तील विद्यार्थीनींना सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना | |
39 | मागासवर्गीयांसाठी स्वयंसेवी संस्थामार्फत आश्रमशाळा व मुलोगोत्तर आश्रमशाळा सुरु करणे वेतन | |
मागासवर्गीयांसाठी स्वयंसेवी संस्थामार्फत आश्रमशाळा व मुलोगोत्तर आश्रमशाळा सुरु करणे वेतनेत्‍तर | ||
40 | शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्‍थेत पुस्‍तकपेढया उघडणे. | जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी |
41 | चालु ओद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना हत्‍यारसंच पुरविणे. | |
42 | महिला व बाल कल्याण समिती | उपमुख्य कार्य. अधि.(म व बा क) जिल्हा परिषद |
सन 2021-22 मधील विभागनिहाय मंजूर नियतव्यय व खर्च –
अ.क्र. | योजनेचा स्तर | कार्यान्वित यंत्रणा | मंजूर नियतव्यय | पुनर्विनियोजना नंतरची तरतुद | वितरीत तरतुद | एकूण खर्च |
1 | राज्यस्तर योजना | सहाय्यक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय, लातूर | 3.50 | 3.11 | 3.11 | 3.11 |
2 | जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, लातूर | 50.00 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | |
3 | जिल्हा उपनिबंधक स.संस्था, लातूर | 15.00 | 13.34 | 13.34 | 13.34 | |
4 | जिल्हा क्रिडा अधिकारी, लातूर | 400.02 | 329.00 | 329.00 | 329.00 | |
5 | जि.व्‍य.शि. व प्र.अधिकारी,लातूर | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
6 | जिल्हा माहिती अधिकारी,लातूर | 50.00 | 39.84 | 39.84 | 39.84 | |
एकूण राज्यस्तर | 518.56 | 389.74 | 389.74 | 389.74 | ||
1 | नगर विकास | जिल्हा प्रशासन अधिकारी, नगर पालिका प्रशासन विभाग | 5900.00 | 6073.28 | 6073.28 | 6073.28 |
1 | जिल्हा परिषद | कार्यकारी अभियंता ल.पा./पा.पु जिल्हा परिषद | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
2 | कृषि विकास अधिकारी जि. प. लातूर | 935.00 | 661.00 | 661.00 | 661.00 | |
3 | जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी जिल्हा परिषद लातूर | 178.00 | 178.00 | 178.00 | 178.00 | |
4 | शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जिल्हा परिषद लातूर | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
5 | जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जिल्हा परिषद | 3704.52 | 3648.39 | 3648.39 | 3648.39 | |
6 | उपमुख्य कार्य. अधि.(म व बा क)जिल्हा परिषद | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
एकूण जिल्हा परिषद | 4890.52 | 4560.39 | 4560.39 | 4560.39 | ||
1 | सार्वजनिक उपक्रम | अधि.अभियंता म.रा.वि.वि.कंपनी, लातूर | 700.00 | 943.06 | 943.06 | 943.06 |
2 | महाव्यवस्थापक जिल्हा उदयोग केंद्र, लातूर | 16.00 | 15.99 | 15.99 | 15.99 | |
3 | K-Industries, Energy and Labour Department | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
एकूण सार्व.उपक्रम | 716.01 | 959.05 | 959.05 | 959.05 | ||
1 | नाविण्यपुर्ण योजना | 374.91 | 372.00 | 372.00 | 372.00 | |
एकूण | 12400.00 | 12354.46 | 12354.46 | 12354.46 |
जिल्हा वार्षिक अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम योजना
सन- 2022-23
१. लातूर जिल्हयासाठी जिल्हा वार्षिक अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम योजनेसाठी सन 2022-23 मध्ये रु. 12400.00 लक्ष नियतव्यय मंजूर झालेला आहे.
२. एकूण नियतव्‍ययापैकी ३ टक्के नाविण्यपुर्ण योजनेसाठी रु. 372.00 लक्ष तरतुद मंजूर आहे.
३. नाविण्यपुर्ण योजनेचा नियतव्यय वगळून शिल्लक नियतव्यय रु. 12028.00 लक्ष तरतुद आहे.
४. कार्यान्वित यंत्रणेनी सन 2022-23 साठी रु. 14966.90 लक्ष तरतुदीची मागणी नोंदविलेली आहे. मंजूर नियतव्ययाप्रमाणे रु.12400.00 नियतव्यय प्रस्तावित केलेला आहे.
जिल्हा वार्षिक अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम योजनेअंतर्गत राबविलेल्या योजनांचे मागिल 5 वर्षाचा खर्च अहवाल | |||||||||||
अ.क्र. | नियोजन घटक | सन-2017-18 | सन-2018-19 | सन-2019-20 | सन-2020-21 | सन-2021-22 | |||||
प्राप्त तरतुद | खर्च | प्राप्त तरतुद | खर्च | प्राप्त तरतुद | खर्च | प्राप्त तरतुद | खर्च | प्राप्त तरतुद | खर्च | ||
1 | नगर विकास | 2259.50 | 2259.50 | 2187.93 | 2187.93 | 3014.90 | 3014.90 | 4600.00 | 4600.00 | 6073.28 | 6073.28 |
2 | मागासवर्गीयांचे कल्याण | 6477.46 | 6477.46 | 6975.87 | 6960.86 | 7417.81 | 7417.81 | 4809.45 | 4809.45 | 3648.39 | 3648.39 |
3 | पीक संवर्धन | 650.00 | 650.00 | 715.00 | 715.00 | 850.00 | 850.00 | 935.00 | 935.00 | 661.00 | 661.00 |
4 | विद्युत विकास | 329.08 | 329.08 | 341.00 | 341.00 | 336.05 | 336.05 | 1107.99 | 1107.99 | 943.06 | 943.06 |
5 | क्रीडा व युवक कल्याण | 163.63 | 163.63 | 254.40 | 254.40 | 100.00 | 100.00 | 322.99 | 322.99 | 329.00 | 329.00 |
6 | पशुसंवर्धन | 150.00 | 150.00 | 700.00 | 700.00 | 170.00 | 170.00 | 178.00 | 178.00 | 178.00 | 178.00 |
7 | महिला बाल कल्याण | 43.13 | 43.13 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 |
8 | माहिती व प्रसिध्दी | 15.00 | 14.87 | 29.00 | 28.91 | 30.00 | 29.89 | 24.00 | 23.95 | 39.84 | 39.84 |
9 | मृदसंधारण | 0.00 | 0.00 | 127.59 | 38.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.45 | 4.45 |
10 | सामान्य शिक्षण | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 |
11 | स्वर्ण जयंती ग्राम स्वंयरोजगार योजना | 1389.77 | 1389.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम | 213.35 | 213.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | उद्योग व खाणकाम | 37.00 | 36.95 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 20.98 | 0.00 | 0.00 | 15.99 | 15.99 |
14 | कामगार व कामगार कल्याण | 8.11 | 8.07 | 10.75 | 10.75 | 8.02 | 7.80 | 8.32 | 8.32 | 0.00 | 0.00 |
15 | तांत्रीक शिक्षण | 2.21 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 3.18 | 3.17 | 0.00 | 0.00 |
16 | सहकार | 16.80 | 16.79 | 25.30 | 25.30 | 10.00 | 10.00 | 15.55 | 15.55 | 13.34 | 13.34 |
17 | मत्स्यव्यवसाय | 2.31 | 2.31 | 2.03 | 2.02 | 3.02 | 3.02 | 4.50 | 4.50 | 3.11 | 3.11 |
18 | पाणी पुरवठा व स्वच्छता | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
19 | वैशिष्टये पूर्ण/नाविन्यपूर्ण योजना | 364.65 | 364.65 | 364.65 | 364.65 | 119.80 | 119.80 | 374.91 | 374.91 | 372.00 | 372.00 |
एकूण | 12145.00 | 12144.77 | 11827.52 | 11723.49 | 12155.00 | 12154.65 | 12486.89 | 12486.83 | 12354.46 | 12354.46 | |
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना
राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकाच्या नागरी व ग्रामीण भागातील वस्ती/ गावांचा विकास करण्याबाबत लोक प्रतिनिधीनी सुचविलेल्या कामांना शासन स्तरावरून मान्यता देवून या योजनेअंतर्गत घ्यावयाची कामे, अमंलबजावनी यंत्रणा व इतर निकष निश्चित करण्यासाठी भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना अशी राज्यस्तरीय योजना सन 2018-19 या वर्षापासून राबविण्यात येत आहे.सदर योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकाच्या वस्तीतील / गावातील पाणी पुरवठ, मलनि:सारण, पोहोच रस्ते,अंतर्गत रस्ते गटार बाधणे,स्मशान भूमीचा विकास करणे,पथदिवे, प्रर्जन्य पाण्याचा निचरा,सार्वजनिक सुलभ शौचालय,ग्रंथालय/अभ्यासिका,व्यायाम शाळा या व्यतिरिक्त स्थानिक वस्तीतील रहिवाशांच्या गरजा लक्ष्यात घेता विकास कामांचा सामावेश करण्यात येतो.
सदर योजनेंर्तगत लातूर जिल्हयातील सन 2018-19 ते 2021-22 या कालावधीत लोकप्रतिनिधीने सुचवलेल्या कामाचा तपशील खालील प्रमाणे आहे.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना सन 2018-19 ते 2021-22 या आर्थीक वर्षात मंजूर कामांचा तपशील | ||||||||||
| अ.क्र. | वर्ष | मंजूर कामांची संख्या | प्रशासकीय मान्यता झालेल्या कामांचा तपशिल | प्रशासकीय मान्यतेपैकी कार्यारंभ आदेश दिलेल्या कामांची संख्या | कार्यारंभ आदेश दिलेल्या कामांपैकी | शेरा | ||||
| संख्या | संख्या | पुर्ण काम | अपूर्ण काम | सुरु न झालेली कामे | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | 2018-19 | 95 | 83 | 67 | 67 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2019-20 | 81 | 43 | 34 | 34 | 0 | 0 | |||
| 3 | 2020-21 | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक | |||
| 4 | 2021-22 | 255 | 83 | – | – | – | – | उर्वरित कामांना प्र.मा.देण्याची कार्यवाही चालु आहे. | ||
प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना
केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयाने सन 2009-10 वर्षापासून प्रायोगिक तत्वावर प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना लागू केलेली आहे.सदर योजनेंतर्गत अनुसूचित जातीची 50% पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या राज्यात व अशा राज्यातील 50% पेक्षा जास्त अनुसूचित जातीची लोकसंख्या असलेल्या गावांत पाणी पुरवठा,रस्ते इत्यादी मुलभूत सोयीसुविधांची कामे व इतर उपक्रम राज्य शासनाच्या इतर योजनांशी मेळ घालून (Convergence of the schemes) मंजूर केली जातात या योजनेसोबतच राज्य शासनाच्या विविध विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या कल्याणकारी योजनांची सदर गावांमध्ये अंमलबजावणी करुन सदर गावांचा सर्वांगीण विकास करणे हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे.सदर योजनेंतर्गत संबंधित गावात मुलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करणे व गावातील सर्व नागरीकांचे जीवनमान उंचावणे हा प्रमुख हेतू आहे.
सदर योजनेंतर्गत लातूर जिल्हयातील मौजे हंद्राळ, मौजे जोतवाडी, ता. निलंगा व मौजे कासराळ ता. उदगीर या तीन गावाची निवड केंद्र शासनाकडून करण्यात आलेली आहे. सदर गावातील विकास कामे करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून प्रति गाव रु.20.00 लक्ष निधी गॅप फिलींगसाठी उपलब्ध करुन देण्यात येतो.
सन-2020-21 मध्ये PMAGY योजने अंतर्गत VDP नुसार मंजुर कामाचा तपशील | ||||||
अ.क्र | गावाचे नाव | विकाम कामाची संख्या | प्र.मा.दिलेल्या कामाची संख्या | प्र.मा दिलेल्या कामापैकि पुर्ण कामे | प्र.मा दिलेल्या कामापैकि अपुर्ण कामे | शेरा |
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | ||
1 | हांद्राळ | 11 | 5 | 6 | ||
2 | जोतवाडी | 9 | 6 | 3 | 1 | प्रगतिपथावर |
3 | कासराळ | 10 | 5 | 5 | 1 | प्रगतिपथावर |
एकुण | 30 | 16 | 14 | 2 |
| |
धनगर समाजाच्या विदयार्थ्यांना शहरातील इंग्रजी माध्यमांच्या नामांकित निवासी शाळामध्ये शिक्षण देण्याची योजना
उच्च शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमांसाठी इंग्रजी माध्यमाचा वापर होत असल्यामुळे धनगर समाजाच्या विद्यार्थ्यांनी उच्च शिक्षणात मागे पडू नयेत,तसेच उच्च शिक्षणाच्या बदलत्या परिस्थितीशी त्यांना जुळवून घेणे शक्य व्हावे यासाठी धनगर समाजाच्या विद्यार्थ्यांना शहरातील इंग्रजी माध्यमांच्या नामांकित निवासी शाळांमध्ये शिक्षण देण्याची योजना शासन निर्णय क्रमांक:धइशाप्र 2019/प्र.क्र.72/शिक्षण मंत्रालय मुंबई दिनांक:-4 सप्टेंबर 2019 अन्वये सुरु करण्यात आलेली आहे.सदर योजनेतर्गत प्रवेशित विद्यार्थ्यांस इयत्ता 12 वी पर्यंत शिक्षण देण्यात येते.सदर योजने अंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण,निवास, भोजेन व शासन निर्णयानुसार इतर सोई सोविधा पुरवील्या जातात.
सदर योजनेतर्गत लातूर जिल्हयासाठी निवड झालेल्या शाळेंचा तपशील
अ.क्र | संस्थेचे नाव | शाळेचे नाव | विद्यार्थी मान्य संख्या |
1 | स्वामी विवेकानंद शिक्षण प्रसारक मंडळ उदगीर जि लातूर | जय हिंद पब्लीक स्कुल उदगीर जि.लातूर | 250 |
2 | महात्मा फुले ग्रामीण विकास सेवाभावी संस्था, सोनवळा पो. मंगरुळ ता. जळकोट | महात्मा फुले पब्लीक स्कुल,कुणकी रोड,जळकोट जि.लातूर | 100 |
3 | जयक्रांती शिक्षण प्रसारक मंडळ, लातूर | स्वामी विवेकानंद इंटिग्रेशन इंग्लीश स्कुल,एम.आय.डी.सी.कळंब रोड लातूर | 200 |
4 | गुनाई शिक्षण प्रसारक मंडळ कौळखेड ता उदगीर | बिर्ला ओपन माईंडस इंटरनॅशनल स्कुल उदगीर जि.लातूर | 150 |
5 | रॉयल एज्युकेशन सोसायटी,लातूर | शारदा इंटरनॅशनल स्कुल अंबाजोगाई रोड लातूर | 100 |
हाताने मैला उचलनाऱ्या सफाई कमगारांच्या नियुक्तीस प्रतिबंध करणेची योजना
भारताचे राजपत्र 2013 नुसार हाताने मैला उचलनाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्यांच्या (मॅन्युअल स्कॅव्हेजर्स) सेवायोजनेस प्रतिबंध व त्याचे पुनर्वसन अधिनियम 2013 पास करून हाताने मैला उचलनाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्यांच्या सेवायोजनेस प्रतिबंध केलेला आहे. त्या अनुषंगाने रिट याचिका क्रमांक 583/2003 मध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली यांनी दिनांक 27/03/2014 रेजी दिलेल्या निर्णयानुसार सध्या हाताने मैला उचलनाऱ्या सफाई कर्मचारी सेवा देत असल्यास त्यावर प्रतिबंध करणे व काम करताना मृत्यु पावलेल्या कामगाराच्या कुटुंबाला रू 10.00 लक्ष नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. त्या अनुषंगाने सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांचे शासन निर्णय दिनांक 12/12/2019 अन्वये सन 1993 पासून सफाई कामगार काम करत असताना दुषित गटारामध्ये मृत्यु पावलेल्या कामगाराचा शोध घेवून अशा मृत्यु पावलेल्या कामगारावर अवलंबून असलेल्या कुटूंबातील सदस्याना रू 10.00 लक्ष नुकसान भरपाई देण्यात यावी. सदर नुसान भरपाई देण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी निश्चित करण्यात आलेले आहेत.
लातूर जिल्हयात सन 1993 पासून सफाई कामगार काम करत असताना दुषित गटारामध्ये मृत्यु पावलेल्या कामगाराचा तपशील
अ.क्र | दुषित गटारात काम करत असताना मृत्यु पावलेल्या कामगारांची संख्या | दिलेले अनुदान | शेरा |
1 | निरंक | निरंक |