अनुसूचित जातीच्या सहकारी सुतगिरण्यांना दीर्घ मुदतीच्या कर्जाची योजना

शासन निर्णय :-

1. शासन निर्णय क्र.एमपीसी-1019/प्र.क्र.-244/विघयो-2, दि30.03.2000
2. शासन निर्णय क्र.सुतगी-2003/555/प्र.क्र.-33/विघयो-2, दि02.07.2004

उद्दीष्ट :-

सहकार व वस्त्रोदयोग विभागाने पूरस्कृत केलेल्या मागासवर्गीयांच्या सहकारी सहकारी सुतगीरण्यानां दिर्घ मुदतीचे कर्ज मंजूर करण्याबाबतची योजना राज्यात कार्यान्वित आहे.

अटी व शर्ती :-

प्रकल्प  मुल्य महत्तम रु.61 कोटी प्रकल्प किंमतीच्या 5 टक्के किमान 80 लाखापर्यंत सभासद भाग भांडवल गोळा केल्यानंतर सदर सुतगिरणी कर्जास पात्र होते.

वित्तीय सहाय्याचे सुत्र : –

1. सभासद भाग भांडवल -5% (किमान रु.80 लाख)
2. सहकार व वस्त्र उद्योग विभागाकडून भागभांडवल – 45 %
3. सामाजिक न्याय विभागाकडुन दीर्घ मुदतीचे कर्ज – 50%
4. प्रकल्प किमंतीच्या 90 %रक्कम सुतगिरणीनां अदा केल्यानंतर 2 वर्षाने कर्ज वसूली सुरु करण्यात येते.
5. कर्जाची परतफेड 6 वर्षाच्या कालावधीत एकूण 24 समान त्रैमासिक हप्त्यात करण्यात येते.

अनुसूचित जातीच्या सहकारी औद्योगीक संस्थाना अर्थ सहाय्याची योजना

शासन निर्णय :-

1. शासन निर्णय क्र.मासाका-2008/प्र.क्र.-150/विघयो-2, दि.22 मे 2008
2. शासन पुरकपत्र क्र.मासाका-2010/प्र.क्र.-52/विघयो-2 दि30 मार्च 2010

उद्दीष्ट :-

सहकाराच्या माध्यमातून अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे या उद्देशाने त्या घटकाती संस्थाना अर्थसहाय्य देण्याची योजना आहे. यामध्ये अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या यंत्रमाग सोसायटया, निटिंग गारमेंटस, सुत प्रोसेंसिंग युनिटस, शेतीमाग प्रक्रिया, साखर कारखाने, खांडसरी कारखाना रुपांतरित करणे व तत्सम उदृोगांचा समावेश आहे.

स्वरुप :-

सहकारी संस्थाना द्यावयाच्या अर्थसहाय्याचे सुत्र खालील प्रमाणे आहे.

1. सहकारी संस्थाचा स्व:हिस्सा -5%
2. सहकारी संस्थाना शासकीय भागभांडवल -35%
3. शासकीय दीर्घ मुदतीचे कर्ज 35%
4. वित्तीय संस्थाकडून कर्ज 25%

अटी व शर्ती :-

1. सहकार कायद्यातंर्गत संस्था नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे.
2. संस्थेचे 70% भागधारक हे अनुसूचित जातीचे/नवबौध्द असावेत.
3. संस्थेने प्रकल्पाच्या 5% स्व:हिस्सा भाग भांडवल जमा करणे आवश्यक आहे.
4. शासनाने या योजनेसाठी विहीत केलेल्या 1 ते 32 अटी व पूरक अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे.