Menu
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग महाराष्ट्र राज्य
राज्याचे ज्येष्ठ नागरीक धोरण
- शासन निर्णय :-
- आई-वडील व ज्येष्ठ नागरिक यांच्या चारितार्थ व कल्याणासाठी अधिनियम २००७ व नियम २०१०
- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र. ज्येष्ठना २०१६/प्र.क्र. ७१/सामासु दि.०९/०७/२०१८
- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र. डीडीपी-२०१९/प्र.क्र. ३११/सामासु दि. ३१/१०/२०१९
- उद्दिष्टे :-
- वृध्दांना एकाकी पडू न देणारा समाज निर्माण करणे, शासनाच्या सर्वच विकासात्मक आणि दारिद्र्य निर्मुलनाच्या कार्यक्रमांन्वये वृध्दांसाठी कल्याणकारी उपाय योजना व सुविधा पुरविणे, राज्य घटनेने देऊ केलेले वृध्दांचे हक्क शाबूत ठेवणे.
- वृध्दांची आर्थिक सुरक्षितता आरो, पोषणमुल्य, निवारा, शिक्षण कल्याणकारी जीवन जगता यावे यास्तव मालमत्तेचे व जीवीताचे संरक्षण करुन व मालमत्तेचे संरक्षण केले जाईल.
- ज्येष्ठ नागरिकांना देय असणा-या सर्व सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी ६० वर्ष वयोमर्यादा ग्राह्य धरण्यात येईल.
- समितीचे कार्य
- जिल्हास्तरावर अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आणि समस्या निवारणाच्या अनुषंगाने सल्ला देणे.
- तसेच ही समिती जिल्हा स्तरावर राज्य शासन विनिर्दिष्ट करेल अशी व ज्येष्ठ नागरिकांच्या संबंधात अन्य कर्तव्ये पार पाडील.
- जिल्हा ज्येष्ठ नागरिक समन्वय संनियंत्रण समितीचा कार्यकाल किमान १ वर्षाचा किंवा जोपर्यंत जिल्हाधिकारी सदरची जिल्हा ज्येष्ठ नागरिक समन्वय संनियंत्रण समिती बरखास्त करीत नाही तोपर्यंत राहील.
- सदर समितीची आवश्यकतेनुसार ३ महिन्यातून किमान एकदा बैठक घेण्यात येते. सदर बैठकीकरिता ज्येष्ठ नागरि सदस्यांना आवश्यक तो बैठक भात्ता अदा करण्यात येतो.