सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग महाराष्ट्र राज्य
राज्याचे ज्येष्ठ नागरीक धोरण
शासन निर्णय :-
आई-वडील व ज्येष्ठ नागरिक यांच्या चारितार्थ व कल्याणासाठी अधिनियम २००७ व नियम २०१०
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र. ज्येष्ठना २०१६/प्र.क्र. ७१/सामासु दि.०९/०७/२०१८
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र. डीडीपी-२०१९/प्र.क्र. ३११/सामासु दि. ३१/१०/२०१९
उद्दिष्टे :-
वृध्दांना एकाकी पडू न देणारा समाज निर्माण करणे, शासनाच्या सर्वच विकासात्मक आणि दारिद्र्य निर्मुलनाच्या कार्यक्रमांन्वये वृध्दांसाठी कल्याणकारी उपाय योजना व सुविधा पुरविणे, राज्य घटनेने देऊ केलेले वृध्दांचे हक्क शाबूत ठेवणे.
वृध्दांची आर्थिक सुरक्षितता आरो, पोषणमुल्य, निवारा, शिक्षण कल्याणकारी जीवन जगता यावे यास्तव मालमत्तेचे व जीवीताचे संरक्षण करुन व मालमत्तेचे संरक्षण केले जाईल.
ज्येष्ठ नागरिकांना देय असणा-या सर्व सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी ६० वर्ष वयोमर्यादा ग्राह्य धरण्यात येईल.
समितीचे कार्य
जिल्हास्तरावर अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आणि समस्या निवारणाच्या अनुषंगाने सल्ला देणे.
तसेच ही समिती जिल्हा स्तरावर राज्य शासन विनिर्दिष्ट करेल अशी व ज्येष्ठ नागरिकांच्या संबंधात अन्य कर्तव्ये पार पाडील.
जिल्हा ज्येष्ठ नागरिक समन्वय संनियंत्रण समितीचा कार्यकाल किमान १ वर्षाचा किंवा जोपर्यंत जिल्हाधिकारी सदरची जिल्हा ज्येष्ठ नागरिक समन्वय संनियंत्रण समिती बरखास्त करीत नाही तोपर्यंत राहील.
सदर समितीची आवश्यकतेनुसार ३ महिन्यातून किमान एकदा बैठक घेण्यात येते. सदर बैठकीकरिता ज्येष्ठ नागरि सदस्यांना आवश्यक तो बैठक भात्ता अदा करण्यात येतो.