Menu
कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना
शासन निर्णय क्रमांक जमीन – 2015/प्र.क्र. 64/अजाक दिनांक 14 ऑगस्ट 2018
योजनेचे उद्यिष्ट :-
दारिद्रय रेषेखालील भूमिहिन अनुसूचित जाती व नवबौध्द शेतमजूर कुटुंबाच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढावे, त्यांच्या
राहणीमानात सुधारणा व्हावी व मजूरीवर असलेले त्यांचे अवलंबित्व कमी व्हावे या उद्येशाने ही 100% अनुदानावर
(मोफत)योजना राबविण्यात येत आहे.
योजनेच्या लाभाचे स्वरुप :-
सदर योजने अंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटाच्या दारिद्रय रेषेखालील भुमिहिन कुटुंबाला 4 एकर कोरडवाहू (जिरायती) जमीन किंवा 2 एकर ओलीताखालील (बागायती) जमीन उपलबध्द करून देण्यात येते.
योजनेच्या प्रमुख अटी /लाभार्थी निवडीचे निकष :-
- लाभार्थी हा अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबातील भुमिहिन शेतमजूर
असावा.
- लाभर्थ्यांचे किमान वय 18 वर्ष व कमाल वय 60 वर्ष असावे.
- अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखलील भुमिहिन परित्यक्त्या स्त्रिया/विधवा स्त्रिया.
निवडीचा प्राधान्य क्रम :-
- दारिद्रय रेषेखलील भुमिहिन परित्यक्त्या स्त्रिया.
- दारिद्रय रेषेखलील भुमिहिन विधवा स्त्रिया.
- अनुसूचित जाती /जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातर्गंत अनुसूचित जातीचे अत्याचारग्रस्त.
शासन निर्णय, दिनांक 14 ऑगस्ट 2018 अन्वये /जिल्हास्तरीय समितीस, पुढीलप्रमाणे कार्यपध्दती विहित करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी यांनी प्रचलित रेडीरेकनरच्या किंमतीप्रमाणे जमीन विकत घेण्याचा प्रयत्न करावा. रेडीरेकनरच्या किंमतीप्रमाणे जमीन उपलब्ध होत नसल्यास जमिनीच्या मुल्याबाबत संबंधित जमीन मालकाशी वाटाघाटी कराव्यात. त्यानुसार रेडीरेकनरची किंमत अधिक 20% पर्यंत रक्कम वाढवावी. तरीसुध्दा जमीन विकत मिळत नसल्यास ही 20% रक्कम 20% च्या पटीत 100% पर्यंत म्हणजेच रेडीरेकनरच्या दुप्पट किंमती पर्यंत वाढविण्यात यावी.
तथापि ही रक्कम जिरायती जमिनीकरीता प्रति एकरी 5.00 लाख व बागायतीकरिता 8.00 लाख इतक्या कमाल मर्यादेत असावी.