अ. क्र.योजनासविस्तर माहिती
1.योजनेचे नाववसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजना.
2योजनेचा प्रकारराज्यस्तरीय योजना
3योजनेचा उद्देश.शासन निर्णय क्रमांक इमाव-2003/प्र.क्र.205/मावक-3, दिनांक-7/6/2003 अन्वये तांडा/वस्ती सुधार योजनेस मंजूरी देण्यात आलेली आहे. त्यानंतर क्र. इमाव 2003/प्र.क्र.205/मावक-3, दि. 1/6/2005 च्या शुध्दीपत्रान्वये सदर योजना ही तांडे / वस्ती मुख्य गावाशी जोडण्याकरिता सुधारीत करण्यात आलेली आहे. शासन निर्णय क्र.इमाव/2008/प्र.क्र.180/मावक-3, दि.19/12/08 नुसार सदर योजनेच्या अनुदानाच्या रकमेत खालीलप्रमाणे वाढ करुन कार्यान्वीत करण्यात आलेली आहे.
अ. क्र.लोकसंख्याअनुदान रक्कम
151-1004.00 लाख
2101-1506.00 लाख
3151 व त्यापुढे10.00 लाख

शासन शुद्धीपत्रक क्र. तांसुयो-2011/ प्र.क्र. 10/ विजाभज-1, दि. 2 जानेवारी, 2013 अन्वये तांडा वस्ती सुधार योजना ही विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गामध्ये मोडणाऱ्या सर्व जाती जमातींकरिता लागू करण्यात आलेली आहे.

4योजना ज्या प्रवर्गासाठी लागू आहे
त्याचे नाव
विमुक्त जाती व भटक्या जमाती/ विशेष मागास प्रवर्ग.
5योजनेच्या प्रमुख अटीसन 2001 च्या जनगणनेनुसार तांडा वस्तीची लोकसंख्या विचारात घ्यावी. सदर वस्ती तांडा वस्ती म्हणून घोषित करावी. घोषित कालावधी 5 वर्षे राहील.

या योजनेअंतर्गत प्रत्येक तांडा वस्तीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात अनुदानाच्या रकमेस शासनाने मंजुरी दिलेली आहे. त्यानुसार तांडा वस्ती कामांना सदर अनुदान देय आहे.
6दिल्या जाणा-या लाभाचे स्वरुपराज्यातील विजाभज वर्गातील लमाण / बंजारा समाजाच्या तांडा व वस्तीमध्ये पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन देणे व सदर सुविधांमध्ये पिण्याचे पाणी, विद्युतीकरण, अंतर्गत रस्ते, गटारे, सेवाभवन (समाजमंदिर), शौचालये, वाचनालये शक्य असेल तेथे मुख्य रस्त्याला जोडणाऱ्या रस्त्याची कामे हाती घेण्यात यावीत.
7अर्ज करण्याची पध्दतग्रामपंचायतीने ठराव पारीत करुन प्रस्ताव संबंधित पंचायत समितीकडे सादर करावा. पंचायत समितीमार्फत सदरहू प्रस्ताव संबंधित जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचेमार्फत सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांचेकडे सादर करण्यात येतो. शासनाने या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी गठीत केलेल्या जिल्हास्तरीय समितीमार्फत कामांना मंजुरी प्रदान केली जाते.
8योजनेची वर्गवारीसामाजिक.
9संपर्क कार्यालयाचे नांवसंबंधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण.
संबंधित जिल्हयाचे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद.